काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।” खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ?
मन्त्री यादवः मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए ।
सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छाैं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल : स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् ।
खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ?
यसबीचमा दुई÷तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर ः एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ ।
ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
काठमाडौँमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक–घर, एक–धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक–एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ?
सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ ।
सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ?
खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ ।
सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने सरकारको लक्ष्यमा केकस्ता चुनौती देखिएको छ ?
शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पु¥याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्र्ने कार्य अघि बढिरहेको छ ।
शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पु¥याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक–घर, एक–धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना–साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौँमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ ।
अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौँवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ ।
मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ?
परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्काे संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन ।
एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?
पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक–घर एक–धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई–मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ ।
भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ?
सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला–ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गँैडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौँबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौँका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।
